शिकारपुर में ग्राम समाज की जमीन पर बने अवैध दो मंजिला भवन पर एचआरडीए का शिकंजा

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(रिपोर्ट: गुलज़ार अहमद)-रुड़की। हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण (एचआरडीए) ने ग्राम शिकारपुर में ग्राम समाज की भूमि पर किए जा रहे अवैध दो मंजिला निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रुकवा दिया और भवन को सील कर दिया। कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

जानकारी के अनुसार ग्राम शिकारपुर में ग्राम समाज की भूमि पर बिना अनुमति तेजी से दो मंजिला भवन का निर्माण कराया जा रहा था। स्थानीय लोगों द्वारा लगातार इसकी शिकायत प्रशासन और एचआरडीए से की जा रही थी। शिकायत मिलने पर एचआरडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की, जिसमें निर्माण कार्य नियमों के विपरीत और बिना वैध स्वीकृति के पाया गया।

बिना मानचित्र और दस्तावेजों के हो रहा था निर्माण

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि निर्माणकर्ता के पास न तो भवन का स्वीकृत मानचित्र था और न ही भूमि संबंधी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध थे। मामले में ब्लॉक नारसन के बीडीसी सदस्य पति विकास चौधरी तथा सहकारी समिति लिमिटेड लंढौरा में बाबू पद पर कार्यरत महक सिंह उर्फ मृगेंद्र पुत्र बिजेंद्र उर्फ मांगा निवासी ग्राम शिकारपुर का नाम सामने आया है।

बताया गया कि ग्राम समाज की उक्त भूमि को लेकर पूर्व में माननीय न्यायालय कलेक्ट्रेट मजिस्ट्रेट हरिद्वार में धारा 122-बी के तहत मुकदमा भी पंजीकृत हो चुका है। इस मामले में बिजेंद्र उर्फ मांगा पुत्र समय सिंह निवासी ग्राम शिकारपुर, थाना मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार के खिलाफ जुर्माना और बेदखली के आदेश भी जारी किए जा चुके हैं।

धारा 122-बी के मुकदमे के बावजूद जारी था निर्माण

इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रहने पर एचआरडीए अधिकारियों ने सख्त रुख अपनाते हुए निर्माण को तुरंत बंद कराया और भवन को मौके पर ही सील कर दिया।

कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि ग्राम समाज की भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी ऐसी शिकायतों पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

ग्रामीणों ने कार्रवाई का किया स्वागत

स्थानीय ग्रामीणों ने एचआरडीए की इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि लंबे समय से सरकारी और ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जों की शिकायतें की जा रही थीं, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही थी। अब प्रशासन की सख्ती से लोगों का भरोसा बढ़ा है।

एचआरडीए अधिकारियों ने चेतावनी दी कि बिना स्वीकृति किए जा रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।